लेखक: शिवाजी सरकार, राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ नई दिल्ली 13 अक्टूबर 2025 क्या बिहार चुनाव आयोग को बदल रहा है? संभव है। चुनाव आयोग (EC) अब पहले से कहीं अधिक कोमल, सहनशील और गैर-मुठभेड़कारी दिखाई दे रहा है — खासकर राजनीतिक मामलों में, जिनमें उसे सामान्यतः नहीं पड़ना चाहिए था। यह बदलाव अचानक नहीं आया। पहले के
गाज़ा/ यरूशलम 13 अक्टूबर 2025 जब बंदूकें खामोश नहीं, फिर भी उम्मीद ज़िंदा है गाज़ा की बमबारी और इजरायल की जवाबी कार्रवाई के बीच जहां हर दिन मौत की गिनती बढ़ रही है, वहीं आज की यह खबर — “हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया” — किसी चमत्कार जैसी लगती है। यह सिर्फ़
नई दिल्ली 13 अक्टूबर 2025 बिहार चुनाव से पहले सियासी झटका: अदालत, आरोप और एजेंसियों की सक्रियता बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ़ IRCTC घोटाले में आरोप तय किए जाना केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं — यह एक राजनीतिक
नई दिल्ली 12 अक्टूबर 2025 भारत का संविधान, जो आज़ादी के बाद से देश को हर राजनीतिक और सामाजिक संकट में दिशा और स्थिरता प्रदान करता रहा है, आज स्वयं ही गहरे संकट के दौर से गुज़र रहा है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में न्यायपालिका, विशेषकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की भूमिका पर एक
नई दिल्ली 12 अक्टूबर 2025 परदेस की चमक और भीतर की शून्यता: वह दूरी जो चुभती है इंसान जब अपने देश की सीमाएँ लांघकर किसी ‘परदेस’ की चकाचौंध, उसकी उन्नत सड़कों और तकनीकी विकास की झूठी चमक में कदम रखता है, तो शुरू में उसे लगता है कि उसने एक महान लक्ष्य हासिल कर लिया
डॉ शालिनी अली, समाजसेवी | नई दिल्ली 12 अक्टूबर 2025 जड़ों की पुकार — हमारी पहचान की असली मिट्टी यह एक शाश्वत सत्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी भौतिक प्रगति कर ले, कितनी भी ऊँची उड़ान भर ले, उसकी असली और मौलिक पहचान हमेशा उसकी जड़ों से ही जुड़ी रहती है। ये जड़ें केवल
जयप्रकाश नारायण — एक नाम, जो ‘सत्ता से बड़ा विचार’ बना और कालजयी हो गया जयप्रकाश नारायण, जिन्हें प्रेम से ‘जेपी’ कहा जाता है, केवल एक राजनीतिक नेता या स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि वे भारतीय लोकतंत्र के उस निर्णायक दौर की आत्मा थे जब सत्ता के निरंकुश अहंकार के सामने देश की लोकशक्ति और
कोलकाता 11 अक्टूबर 2025 बंगाल की राजनीति में नया रणभूमि — SIR बना सत्ता संघर्ष का प्रतीक पश्चिम बंगाल में SIR (Special Intensive Revision) यानी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक राजनीतिक युद्ध में बदल चुका है। जहाँ चुनाव आयोग इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है, वहीं मुख्यमंत्री
जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि “बच्चों को छोटी उम्र से ही यौन शिक्षा दी जानी चाहिए”, तो यह सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि एक समय की मांग, सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत और बुनियादी मानवाधिकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय के पक्ष में तर्क करना ज़रूरी है — क्योंकि यह
काबुल, इस्लामाबाद, दिल्ली 11 अक्टूबर 2025 नई शुरुआत — जब दिल्ली में उतरे तालिबान के मंत्री: कूटनीति की सर्जिकल स्ट्राइक नई दिल्ली ने हाल ही में जो कदम उठाया है, वह न केवल ऐतिहासिक है बल्कि भू-राजनीति की बिसात पर एक निर्णायक मोहरा साबित हुआ है। तालिबान सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को औपचारिक वार्ता
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