— प्रो. शिवाजी सरकार, अर्थशास्त्री | नई दिल्ली | 4 फरवरी 2026 भारत और अमेरिका के बीच हुआ नया व्यापार समझौता सुनने में भले ही बहुत बड़ा और ऐतिहासिक लगे, लेकिन इसकी असली तस्वीर उतनी सीधी और चमकदार नहीं है। यह समझौता भारत के लिए राहत भी है और चुनौती भी। इसमें फायदे हैं, लेकिन
एबीसी नेशनल न्यूज | 3 फरवरी 2026 संविधान की कुर्सी या सत्ता की ढाल? नई दिल्ली। संसद वह जगह है जहाँ देश की नब्ज़ धड़कती है—जहाँ सवाल उठते हैं, सरकार जवाब देती है और लोकतंत्र सांस लेता है। मगर आज वही संसद किसी बंद कमरे जैसी लग रही है। आवाज़ उठते ही माइक कट, सवाल
एबीसी नेशनल न्यूज | 3 फरवरी 2026 नई दिल्ली। पत्रकारों को संबोधित करते हुए Rahul Gandhi ने महीनों पहले साफ शब्दों में कहा था कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील जरूर होगी, लेकिन वह बराबरी की नहीं होगी। उन्होंने तब ही आगाह कर दिया था कि डील कैसे होगी, उसकी शर्तें क्या होंगी—यह सब अमेरिकी राष्ट्रपति Donald
प्रो. शिवाजी सरकार, अर्थशास्त्री | 1 फरवरी 2026 नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट 2026–27 भाषण लंबा था—करीब 86 मिनट का—और शब्दों में संतुलन, सुधार और भविष्य की तैयारी का भरोसा था। लेकिन जैसे ही भाषण खत्म हुआ, बाजार ने बिना देर किए अपनी राय सुना दी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लुढ़क
प्रो शिवाजी सरकार, अर्थशास्त्री | नई दिल्ली 30 जनवरी 2026 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच जिस मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा हुई, उसे दोनों पक्षों का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक करार बताया जा रहा है। यह बात सही भी है, लेकिन पूरी सच्चाई बस इतनी नहीं
प्रो. शिवाजी सरकार, अर्थशास्त्री वित्त वर्ष 2026–27 यानी FY27 के बजट को लेकर पहली नज़र में तस्वीर कुछ सुकून देने वाली लगती है। देश की आर्थिक वृद्धि 7 प्रतिशत से ऊपर रहने की उम्मीद है, महंगाई महामारी के बाद के ऊँचे स्तर से नीचे आई है और सरकार का वित्तीय घाटा भी काबू में दिख
अखलाक अहमद | नई दिल्ली | 12 जनवरी 2026 वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में गिरफ्तारी को यदि केवल एक “तानाशाह” के पतन या किसी देश की आंतरिक राजनीति के घटनाक्रम के रूप में देखा जाए, तो यह वैश्विक राजनीति की वास्तविक दिशा को समझने में भारी चूक होगी। यह कार्रवाई
— शिवाजी सरकार, अर्थशास्त्री | नई दिल्ली 11 जनवरी 2026 बदलती दुनिया, बदलता व्यापार: नियमों से ताकत तक का सफर दुनिया की आर्थिक व्यवस्था आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। यूरोप और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध, अमेरिका–चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक टकराहट, टैरिफ की खुली वापसी और WTO जैसी वैश्विक संस्थाओं की कमजोर
अवधेश कुमार | नई दिल्ली 10 जनवरी 2026 भारत को लंबे समय तक दुनिया के सामने एक ऐसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में पेश किया जाता रहा है, जहाँ मेहनत, योग्यता और समान अवसर ही तरक्की की असली कसौटी माने जाते हैं। भारतीय संविधान हर आदमी को यह भरोसा देता है कि उसकी पहचान, उसका
एबीसी डेस्क 7 जनवरी 2026 देश में न्याय की रफ्तार अक्सर सुर्खियों में रहती है—कभी तारीख़ पर तारीख़, कभी सालों का इंतज़ार, और कभी-कभी एक घोषणा के साथ ही तुरंत फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जनवरी 2026 को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम की मानहानि याचिका पर जिस तेज़ी से अंतरिम राहत दी, उसने