गुवाहाटी/कोलकाता 18 जुलाई 2025 असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। सरमा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पूरी राजनीति केवल बंगाली भाषी मुस्लिम समुदाय को खुश करने पर केंद्रित है, और वह राष्ट्रीय सुरक्षा तथा घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दों
नई दिल्ली/गुवाहाटी। 17 जुलाई 2025 कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने तीखा आरोप लगाते हुए कहा है कि असम के मुख्यमंत्री पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा। राहुल गांधी का यह बयान न केवल असम,
नई दिल्ली 17 जुलाई 2025 असम की सियासत में सर्द हवाओं के बीच अब गर्मी बढ़ने लगी है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चढ़ चुका है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर जो तीखा ऐलान किया है, उसने चुनावी टोन को नई दिशा दे
सरकारी और निजी परियोजनाओं द्वारा बांस, चाय और रबर के प्लांटेशन के नाम पर मेघालय, असम और त्रिपुरा के प्राकृतिक वनों को नष्ट किया जा रहा है। स्थानीय जनजातीय समुदायों का कहना है कि यह “ग्रीन वाशिंग” है — दिखावटी हरियाली लेकिन असली पारिस्थितिकी का विनाश। प्राकृतिक वन जैव विविधता के लिए अनिवार्य होते हैं
पूर्वोत्तर भारत को भारत का ‘ग्रीन गहना’ कहा जाता है, लेकिन यह गहना अब संकट में है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और मणिपुर में कई जल विद्युत परियोजनाओं और राजमार्गों के निर्माण कार्य ने यहां की जैव विविधता को बुरी तरह प्रभावित किया है। यहीं पर क्लाउडेड लेपर्ड, लाल पांडा और कई ऑर्किड प्रजातियाँ पाई जाती
दिनांक: 18 जून 2025 स्थान: शिलॉन्ग, मेघालय मेघालय सरकार ने राज्य की 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक नई GPS आधारित ट्रैकिंग और कॉल डिस्पैच प्रणाली लागू की है। नई प्रणाली के तहत प्रत्येक एम्बुलेंस में लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और मरीजों की स्थिति से जुड़े डिजिटल लॉग बनाए जा
2 नवंबर को भारी मॉन्सून बारिश ने अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में बाढ़, भूस्खलन और सड़क टूटने जैसे हालात उत्पन्न कर दिए। NDRF और राज्य प्रशासन ने लाखों निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया।
5 मार्च को हेकानी जाखलू नागालैंड की इतिहास की पहली महिला विधायक बनीं। दशकों से पुरुष प्रधान राजनीति वाले इस पूर्वोत्तर राज्य में यह जीत एक बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक बनी। उनकी जीत को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रेरणादायक माना गया।
13 फरवरी को भारत सरकार की मध्यस्थता से असम और मिजोरम के बीच लंबित सीमा विवाद पर समझौता हुआ। दोनों राज्यों ने संयुक्त सर्वे और सीमांकन की प्रक्रिया को स्वीकार किया, जिससे पूर्वोत्तर भारत में स्थायित्व और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ।
मणिपुर में महीनों से चल रही कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर 9 फरवरी से नई शांति वार्ता शुरू हुई। इसमें सभी प्रमुख नागरिक संगठन और जनजातीय प्रतिनिधि शामिल हुए। बातचीत में अस्थायी शांति समझौते और पुनर्वास नीति पर सहमति बनी।