2 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का अंतरिम बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया। यह बजट चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए संतुलित और लोक-कल्याण केंद्रित रहा। महिला सशक्तिकरण, स्किल इंडिया, युवाओं के लिए रोजगार, और किसानों के लिए समर्थन मूल्य की योजनाओं को बल मिला। टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव
28 जनवरी को बिहार की राजनीति में हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी INDIA गठबंधन छोड़कर पुनः NDA में शामिल होने का निर्णय लिया। इसके बाद विधानसभा में सत्ता संतुलन बदल गया और भाजपा के साथ मिलकर सरकार ने बहुमत सिद्ध किया।
26 जनवरी को दिल्ली के कार्तव्य पथ पर 75वां गणतंत्र दिवस सम्पन्न हुआ जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि थे । परेड में नई तकनीक, रक्षा प्रगति और सांस्कृतिक झांकियों ने भारत की विविधता और सामर्थ्य प्रदर्शित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलामी ली, वहीं प्रधानमंत्री के साथ सेना के शीर्ष नेतृत्व ने
इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि रहे। जयपुर और दिल्ली में उनका भव्य स्वागत हुआ। दोनों देशों ने रक्षा, स्पेस और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में नए समझौते किए, जिससे रणनीतिक साझेदारी और गहरी हुई।
22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में ‘राम लला’ की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर में पूजा अर्चना की। यह दिन देशभर में उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ऐतिहासिक घड़ी कहा गया।
राहुल गांधी ने मणिपुर के इम्फाल से ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ शुरू की। इस यात्रा का उद्देश्य सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता, और संविधान की रक्षा के लिए जनजागरण था। यात्रा के दौरान कई राज्यों में जनसभा और संवाद सत्र आयोजित किए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल—मुंबई–नवी मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक (MTHL)—का उद्घाटन किया। लगभग ₹18,000 करोड़ की लागत से बना यह पुल ट्रैफिक कम करने और क्षेत्रीय विकास को तेज करने में सहायक होगा।
देशभर में ट्रक और बस ड्राइवरों ने नए “हिट-एंड-रन” कानून के विरोध में चक्का जाम किया। इस कानून में गैर-इरादतन दुर्घटना पर कठोर सजा का प्रावधान है, जिससे परिवहन श्रमिकों में रोष फैला। ईंधन आपूर्ति और सप्लाई चेन में भारी रुकावट आई। सरकार ने बाद में इस मुद्दे पर फिर से विचार करने की बात
16 दिसंबर को दिल्ली और अन्य शहरों में निर्भया कांड (2012) की 11वीं बरसी पर मजबूत कानून व यौन अपराध पीड़ितों की सुरक्षा के लिए जनहितयाचिका, हाईकोर्ट-प्रदर्शन और सोशल मीडिया अभियान हुए। जन-आंदोलन ने POCSO अनुपालन, तेज न्याय प्रक्रिया और सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन को आगे बढ़ाने की मांग की।
10 दिसंबर को पंजाब पुलिस, NIA और IB ने पंजाब में सक्रिय खालिस्तानी समर्थक नेटवर्क पर संयुक्त कार्रवाइयाँ शुरू कीं। सोशल मीडिया, फंडिंग चैनल और प्रचार-भागीदारी बंद कर दी गई। यह कदम खासकर पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले आतंरिक सुरक्षा में दृढ़ता का संकेत माना गया।