9 जुलाई 2025 छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी मिट्टी से है, और इस मिट्टी की सबसे बड़ी ताक़त है उसका किसान। वह किसान जो पीढ़ियों से जंगलों के किनारे, पहाड़ी ढलानों और नदियों की धाराओं के साथ अपनी फसलें बोता आया है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि राज्य निर्माण के बाद से लंबे
छत्तीसगढ़ के जंगलों में लगातार हो रहे अतिक्रमण और कोयला खनन परियोजनाओं के चलते हाथियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। सूरजपुर, कोरबा और जशपुर जिलों में पिछले तीन वर्षों में इंसान-हाथी संघर्ष की घटनाओं में 45% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में एक झुंड ने एक गांव में
8 जुलाई 2025 छत्तीसगढ़ केवल जंगल, खनिज और नक्सलवाद की छवि तक सीमित नहीं है। यह श्रद्धा, संस्कृति और सनातन परंपराओं की ज़मीन है — जहाँ एक ओर माँ बमलेश्वरी का ऊँचाई से आशीर्वाद बरसता है, तो दूसरी ओर दंतेश्वरी माता की शक्ति जन-जन के रोम-रोम में बसती है। लेकिन इस सांस्कृतिक और धार्मिक वैभव
7 जुलाई 2025 भाजपा के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का जो रूप आकार ले रहा है, वह केवल विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की सफलता तक सीमित नहीं है। असल परिवर्तन वहां हुआ है जहां पीढ़ियों से उपेक्षित वर्गों को न केवल मंच मिला, बल्कि उड़ान भरने के लिए पंख भी मिले। यह तीन स्तंभ —
6 जुलाई 2025 छत्तीसगढ़ की वह पहचान, जो कभी “लाल गलियारे” के नाम से अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में दर्ज होती थी — आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में बदलाव की ऐसी मिसाल बन चुकी है कि बस्तर, सुकमा और बीजापुर के जंगलों में अब बंदूक नहीं, किताब की आवाज़ गूंज रही है। यह एक नारा
5 जुलाई 2025 छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को देखकर आज यह कहना पूरी तरह उपयुक्त है कि “बदलाव अब पोस्टर में नहीं, ज़मीनी सच्चाई में झलकता है।” वर्षों से जिस राज्य को केवल खनिज संपदा, नक्सल हिंसा और उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता रहा, वह अब राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में
4 जुलाई 2025 छत्तीसगढ़ की धरती, जो कभी केवल संसाधनों की लूट, नक्सल हिंसा और प्रशासनिक उदासीनता के लिए जानी जाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में विश्वास, विकास और वैभव की नई कहानी लिख रही है। यह केवल शासन परिवर्तन नहीं, बल्कि राज्य की आत्मा के साथ संवाद का वह दौर है,
3 जुलाई 2025 छत्तीसगढ़ की राजनीतिक यात्रा अब केवल विकास और सुरक्षा तक सीमित नहीं रही — यह अब सांस्कृतिक पुनर्जागरण और जनजातीय अस्मिता के पुनर्प्रतिष्ठान की दिशा में भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। भाजपा की सरकार ने आदिवासी समाज को केवल ‘वोट बैंक’ की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि उन्हें राज्य की
2 जुलाई 2025 2023 के विधानसभा चुनावों में जब भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सत्ता पर पुनः क़ब्ज़ा जमाया, तो यह सिर्फ़ एक सत्ता परिवर्तन नहीं था — यह नीति, दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं में एक निर्णायक बदलाव था। भूपेश बघेल सरकार की लोकलुभावन योजनाओं और ‘कर्ज़माफी-आधारित राजनीति’ के मुकाबले भाजपा एक स्पष्ट, सख़्त और
1 जुलाई 2025 छत्तीसगढ़ की राजनीति की आत्मा उसकी ज़मीन में है — वह ज़मीन जो खनिजों से भरपूर है, लेकिन उससे कहीं अधिक आदिवासी अस्मिता, सांस्कृतिक विविधता और जनसंघर्षों से सींची गई है। राज्य गठन के दो दशक बाद, अब यह राजनीति एक नए चौराहे पर खड़ी है, जहां सत्ता की रेखाएं सिर्फ दलों