नई दिल्ली
23 जुलाई 2025
अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को उच्च शिक्षा में समान अवसर दिलाने और उनके आर्थिक बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMS) और उच्च शिक्षा योजनाओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इन योजनाओं के माध्यम से पिछले पांच वर्षों में 2,22,31,139 छात्रों को PMS योजना और 20,340 छात्रों को उच्च शिक्षा योजना का लाभ मिला है।
इस पहल का उद्देश्य SC समुदाय के युवाओं को IIT, IIM, AIIMS, NIT, NLU, NIFT, NID, IIIT, IHM जैसे शीर्ष संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है। इन योजनाओं से न केवल उनके शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हुई है, बल्कि करियर की संभावनाएं भी खुली हैं और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन दूर करने में मदद मिली है।
सरकार का मानना है कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सशक्तिकरण का माध्यम हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर देती हैं।
यह जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति समुदाय के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में इन योजनाओं का दायरा और भी व्यापक किया जाएगा।
