नई दिल्ली | विशेष रिपोर्ट
लोकसभा के हालिया सत्र में बीजेपी सांसद Nishikant Dubey के विवादित बयानों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सदन में बोलते हुए दुबे ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री Jawaharlal Nehru को लेकर तीखी टिप्पणी की और कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर भी व्यक्तिगत स्तर के शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया, जिसके चलते सदन में हंगामे की स्थिति बन गई और कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित भी हुई।
दुबे ने अपने वक्तव्य में कुछ पुस्तकों और ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए नेहरू-गांधी परिवार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति लंबे समय तक “परिवार केंद्रित” रही है और राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई। इसी क्रम में उन्होंने राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों और संसद में दिए गए बयानों को भी कठघरे में खड़ा किया। हालांकि, उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को लेकर विवाद गहरा गया। कांग्रेस सांसदों ने इसे संसदीय गरिमा के विपरीत बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक बहस व्यक्तिगत आक्षेपों के बजाय तथ्यों और नीतियों पर आधारित होनी चाहिए।
विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष से हस्तक्षेप की मांग की और आरोप लगाया कि सत्तापक्ष के कुछ सांसद जानबूझकर बयानबाज़ी के जरिए राजनीतिक माहौल को गर्म कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह रणनीति असल मुद्दों—महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक नीतियों—से ध्यान भटकाने का प्रयास है। वहीं, बीजेपी नेताओं ने दुबे के बयान को “वैचारिक प्रतिक्रिया” बताते हुए कहा कि इतिहास और राजनीतिक विचारधाराओं पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है।
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि क्या यह आक्रामक रुख भविष्य में केंद्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका की तैयारी है। हालांकि, दुबे ने सार्वजनिक रूप से इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनका मकसद किसी पद की लालसा नहीं, बल्कि “ऐतिहासिक तथ्यों और वैचारिक विमर्श” को सामने रखना है।
पूरे घटनाक्रम ने संसद में भाषा की मर्यादा और राजनीतिक संवाद की गुणवत्ता पर नई बहस छेड़ दी है। विश्लेषकों का मानना है कि तीखी बयानबाज़ी अल्पकाल में समर्थकों को उत्साहित कर सकती है, लेकिन दीर्घकाल में यह लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करती है।
फिलहाल यह मुद्दा संसद से निकलकर सोशल मीडिया और जनचर्चा का विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह विवाद केवल राजनीतिक बयानबाज़ी तक सीमित रहता है या फिर संसदीय कार्रवाई और व्यापक राजनीतिक समीकरणों पर भी असर डालता है।
