नई दिल्ली, 23 सितंबर
अमेरिकी सरकार ने H-1B वीज़ा पर $100,000 का नया आवेदन शुल्क लागू कर दिया है और इसके सबसे गंभीर परिणाम उन भारतीय महिलाओं पर पड़ेंगे जो विदेश में करियर बनाने का सपना देखती हैं। वजह साफ है — H-1B मुख्य रूप से IT और STEM सेक्टर से जुड़ा है, जहाँ भारत से सबसे अधिक युवा पेशेवर जाते हैं, और हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की भागीदारी तेज़ी से बढ़ी है। नई नीति उनके लिए न केवल आर्थिक दीवार खड़ी करती है, बल्कि उन अवसरों को भी सीमित कर देती है जिनके सहारे वे वैश्विक नौकरी बाजार में जगह बना रही थीं। यही कारण है कि हेडलाइन की बात — “युवा भारतीय महिलाएँ सबसे अधिक जोखिम में” — इंट्रो में पूरी तरह जस्टिफाई होती है।
अमेरिका के इस फैसले के तहत हर नए H-1B वीज़ा आवेदन पर कंपनियों को $100,000 का शुल्क देना होगा। पहले जहाँ यह फीस केवल कुछ हजार डॉलर थी, अब यह सीधे-सीधे कई गुना बढ़ गई है। बड़े कॉर्पोरेट समूह शायद इस खर्च को झेल लें, लेकिन छोटे और मंझोले स्टार्टअप्स के लिए यह संभव नहीं होगा। नतीजा यह होगा कि नई नियुक्तियाँ घटेंगी और उन युवा महिलाओं के अवसर सिकुड़ेंगे जो अपने करियर की शुरुआत में हैं और अभी खुद को साबित करने के लिए मंच ढूँढ रही हैं।
भारतीय IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ी संख्या में महिलाएँ अब H-1B के जरिए अमेरिका में करियर बनाना चाहती हैं। लेकिन इस शुल्क की वजह से कंपनियाँ नए आवेदनों से पीछे हटेंगी, खासकर महिलाओं को लेकर जहाँ पहले से ही ‘जेंडर बायस’ मौजूद है। सामाजिक और पारिवारिक दबाव झेल रही महिलाएँ जब अतिरिक्त वित्तीय बोझ और सीमित अवसर देखेंगी, तो उनके सपनों पर सबसे पहले गहरी चोट पहुँचेगी।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस नीति का असर सीधा भारत पर भी पड़ेगा। हर साल लाखों इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट स्नातक अमेरिका के लिए आवेदन करते हैं, जिनमें से महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी। अब यह ट्रेंड रुक सकता है। साथ ही, भारतीय IT कंपनियों पर भी भारी दबाव आएगा क्योंकि उन्हें न केवल अमेरिकी बाजार में प्रतिभा भेजने में मुश्किल होगी, बल्कि लागत भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगी।
इस नई वीज़ा फीस पर आलोचना भी शुरू हो गई है। मानवाधिकार और श्रम अधिकार समूहों का कहना है कि यह नीति भेदभावपूर्ण असर डालेगी और खासतौर पर विकासशील देशों के युवाओं को हाशिए पर धकेलेगी। भारतीय सरकार भी इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन से बातचीत की तैयारी में है।
निष्कर्ष यही है कि H-1B का यह नया नियम महज़ एक प्रशासनिक शुल्क नहीं है, बल्कि यह उन सपनों पर बोझ है जो भारतीय महिलाएँ वर्षों से संजोए हुए थीं। यह निर्णय उन्हें दोहरी चुनौतियों से रूबरू कराता है — एक ओर वैश्विक नौकरी बाजार की कठिन प्रतिस्पर्धा और दूसरी ओर अवसरों की यह कृत्रिम दीवार। यही वजह है कि आज “$100,000 शुल्क” सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय युवाओं, विशेषकर महिलाओं की उम्मीदों को हिला देने वाली सच्चाई है।
