11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की कार्यान्वयन नियमावली जारी की। यह निर्देशित करता है कि पाकिस्तान, अफग़ानिस्तान और बांग्लादेश से आए धार्मिक अल्पसंख्यक पात्र–जिनमें हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी शामिल हैं–विश्वास आधारित शरणार्थी के तौर पर नागरिकता हासिल कर सकते हैं। यह अध्ययन विरोध और समर्थन की दोनों ही धाराओं में सामाजिक-राजनीतिक बहस जगाने वाला रहा ।
