नई दिल्ली 8 अगस्त 2025
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में Election Commission of India (ECI) पर लगाए गए ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर नई दिलचस्प प्रतिक्रिया दी है। जब चुनाव आयोग ने उनसे Rule 20(3)(b) के तहत शपथ-पत्र और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा, तो राहुल गांधी ने कहा कि जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, वह उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक सहमति है—जिसे आयोग “शपथ” जैसा ही ले सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया:“ मैं एक राजनेता हूँ, जो मैं जनता से कहता हूँ, वही मेरा शब्द है। मैंने यह बात सार्वजनिक रूप से कही है, इसे शपथ मानिए। दिलचस्प यह है कि आयोग ने इस सूचना को खारिज नहीं किया—बल्कि वे कह रहे हैं कि राहुल गांधी को यह शपथ में दोहरानी होगी… उन्हें सच मालूम है। हमें पता है कि आप (ECI) यह देशभर में कर रहे हैं।”
राहुल गांधी ने यह बयान नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय, इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिन आंकड़ों और सबूतों का उन्होंने हवाला दिया—वे सभी Election Commission द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर आधारित हैं, जिससे यह पारदर्शिता पर सवाल उठता है ।
चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और राजनीतिक हलचल:
- चुनाव आयोग (ECI) ने राहुल गांधी के आरोपों को “बिना आधार के” बताया और अधिकारियों से कहा कि वे ऐसी “बेवजह की आरोपों” से विचलित न होकर निष्पक्षता बनाए रखें ।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) — विशेषकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के — ने राहुल गांधी से उनके दावे की पुष्टि के लिए Rule 20(3)(b) के अंतर्गत शपथ-पत्र देने की मांग की है। उनका कहना था कि सही जानकारी प्रदान की जाए, तभी आगे की कार्रवाई की जा सकती है ।
राहुल गांधी ने मतदान संबंधी आरोपों के पुष्टि मांगने पर सार्वजनिक मंच को ही अपनी शपथ बताया, यह दर्शाता है कि वे नियमों से पहले जनता और जवाबदेही को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनका तर्क है कि जब स्वयं आयोग से प्राप्त डेटा का हवाला दिया जा रहा है, तो शपथपत्र की मांग उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह है। दूसरी ओर, आयोग और निर्वाचन अधिकारियों ने अपने दायित्व का पालन करते हुए कानूनी प्रक्रिया अपनाई है, जिससे यह मामला अब एक संवैधानिक और राजनीतिक दोनों तरह के परीक्षण का रूप ले गया है।
