नई दिल्ली
21 जुलाई 2025
केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा और राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा से नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में अलग-अलग मुलाकात की। दोनों बैठकों में राज्यों के कृषि विकास, बाढ़-सूखा राहत, नकली बीज और उर्वरक नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
असम के बाढ़-सूखा प्रभावित किसानों के लिए केंद्र सरकार गंभीर
चौहान ने असम के मंत्री बोरा से मुलाकात में हालिया बाढ़ और सूखे से प्रभावित किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और घोषणा की कि वे जल्द ही स्वयं असम का दौरा करेंगे ताकि किसानों की परेशानियों का प्रत्यक्ष आकलन कर सकें। उन्होंने कहा, “हम प्राकृतिक आपदा में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चाहे बाढ़ हो या सूखा, केंद्र और राज्य मिलकर हरसंभव राहत पहुँचाएंगे।”
बैठक में यह बात सामने आई कि असम के कुछ जिलों में बाढ़ से फसलें तबाह हो गई हैं, वहीं अन्य जिलों में गंभीर सूखे की स्थिति बनी हुई है। इस पर मंत्री चौहान ने आईसीएआर को निर्देश दिया कि असम की जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजमा, मसूर, अरहर, सूरजमुखी, चारा मक्का, लहसुन और प्याज जैसी फसलों की उपयुक्त किस्मों को जल्द अधिसूचित किया जाए।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन विकास कार्यक्रम (MOVCD-NER) की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे असम के किसान जैविक खेती में और मजबूती से आगे बढ़ सकें। साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत डिजिटल किसान रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को भी कुछ समय के लिए शिथिल करने का निर्देश दिया गया।
राजस्थान में नकली बीज और उर्वरकों पर होगी सख्त कार्रवाई
राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के साथ बैठक में राज्य में नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर रोक का मुद्दा उठा। मीणा ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने दो टूक कहा, “हम नकली बीज और उर्वरकों के मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। कानून को और कड़ा बनाया जा रहा है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।”
चौहान ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कार्रवाई का आग्रह किया है और केंद्र सरकार इस दिशा में एक सख्त राष्ट्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है।
किसानों के हित में केंद्र-राज्य मिलकर करेंगे काम
दोनों बैठकों में यह स्पष्ट हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की भलाई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। केंद्रीय कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, मंत्रालय और असम-राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।
