राजनीति | ABC NATIONAL NEWS | 23 मार्च 2026
जल्द लागू हो सकता है महिला आरक्षण, सरकार नए विकल्पों पर गंभीर
देश की राजनीति में महिला भागीदारी को लेकर लंबे समय से चल रही बहस अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के तहत लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया गया था। अब केंद्र सरकार इस कानून को जल्दी लागू करने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने या कानून में संशोधन करने जैसे विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर यह पहल आगे बढ़ती है, तो देश की संसद में महिलाओं की संख्या ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच सकती है और राजनीति का पूरा ढांचा बदल सकता है।
लोकसभा सीटों के विस्तार का प्लान, टकराव से बचने की रणनीति
मौजूदा समय में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और यदि इन्हीं पर 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाता है, तो करीब 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी होंगी। इससे बड़ी संख्या में मौजूदा पुरुष सांसदों के सामने टिकट और क्षेत्र खोने का संकट खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि सरकार सीटों की संख्या बढ़ाने के विकल्प पर काम कर रही है, ताकि किसी मौजूदा सांसद की सीट सीधे प्रभावित न हो और महिला आरक्षण भी सुचारु रूप से लागू किया जा सके। 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होने की स्थिति में लोकसभा सीटें बढ़कर करीब 800 से 816 तक पहुंच सकती हैं, जिससे नए निर्वाचन क्षेत्र बनेंगे और राजनीतिक टकराव कम होगा।
273 महिला सांसदों का अनुमान, गणित से समझिए पूरा खेल
यदि लोकसभा की सीटें बढ़कर 816 के आसपास पहुंचती हैं, तो 33 प्रतिशत आरक्षण के तहत लगभग 269 से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। यह संख्या मौजूदा महिला सांसदों की तुलना में कई गुना अधिक होगी, क्योंकि वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 14 से 15 प्रतिशत ही है। इस संभावित बढ़ोतरी का मतलब यह होगा कि संसद में महिलाओं की आवाज न केवल मजबूत होगी, बल्कि नीति निर्माण में उनकी भागीदारी भी निर्णायक रूप से बढ़ेगी। यह बदलाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।
उत्तर भारत को फायदा, दक्षिण में बढ़ी चिंता
परिसीमन की प्रक्रिया का असर राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन पर भी पड़ेगा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों—जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान—में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते वहां लोकसभा सीटों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके विपरीत दक्षिण भारत के राज्यों—जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक—में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित रही है, जिससे वहां सीटों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हो सकती है। यही वजह है कि दक्षिणी राज्यों में इस संभावित बदलाव को लेकर असंतोष और राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
सरकार के पास कई रास्ते, फैसला अभी बाकी
महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराना, कानून में संशोधन कर जनगणना की अनिवार्यता को हटाना या बदलना, लॉटरी सिस्टम के जरिए सीटों का निर्धारण करना और परिसीमन से अलग कर पहले आरक्षण लागू करना जैसे विकल्प शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से भी बातचीत जारी है ताकि व्यापक सहमति बन सके और किसी बड़े राजनीतिक विवाद से बचा जा सके। हालांकि, अभी तक कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है और यह प्रक्रिया कई संवैधानिक और राजनीतिक चरणों से होकर गुजरेगी।
राजनीतिक दलों के सामने नई चुनौती, बदलनी होगी रणनीति
महिला आरक्षण लागू होने की स्थिति में राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी रणनीति को पूरी तरह बदलने की होगी। उन्हें बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों को तैयार करना होगा और संगठन के भीतर भी महिलाओं को प्रमुख भूमिका देनी होगी। यह बदलाव केवल टिकट वितरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दलों के आंतरिक शक्ति संतुलन और नेतृत्व संरचना को भी प्रभावित करेगा। कई पुराने चेहरे हट सकते हैं और नई महिला नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी सामने आ सकती है।
नीति निर्माण में आएगा बदलाव, सामाजिक मुद्दों को मिलेगी प्राथमिकता
विशेषज्ञों का मानना है कि संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, पोषण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर अधिक गंभीर और संवेदनशील चर्चा होगी। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीति निर्माण में विविधता आएगी और निर्णय अधिक संतुलित व समावेशी बनेंगे। यह बदलाव केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर समाज के हर स्तर पर देखने को मिलेगा।
ऐतिहासिक बदलाव की दहलीज पर देश, सबकी नजर सरकार के फैसले पर
देश एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की दिशा में सरकार की पहल अगर सफल होती है, तो यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार कब और कैसे इस फैसले को अंतिम रूप देती है और क्या सभी राजनीतिक दल इस पर सहमति बना पाते हैं या नहीं।
