अंतरराष्ट्रीय डेस्क 5 दिसंबर 2025
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अपनी नई 33-पन्नों की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी (NSS) जारी करते हुए न केवल यूरोप को कठोर चेतावनी दी है, बल्कि वैश्विक राजनीति में तूफ़ान-सा खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर वर्तमान हालात जारी रहे, तो यूरोप “20 साल के भीतर पहचान से बाहर हो जाएगा” और महाद्वीप को “सभ्यतागत मिटने” का खतरा है। दस्तावेज़ ने सवाल उठाया है कि क्या कुछ यूरोपीय देश आने वाले समय में इतने आर्थिक और सैन्य रूप से सक्षम रह पाएँगे कि वे अमेरिका के विश्वसनीय सहयोगी बने रह सकें। यह बयान उसी वक्त आया है जब यूरोप पहले ही रूस-यूक्रेन युद्ध, प्रवासन संकट, ऊर्जा असुरक्षा और राजनीतिक ध्रुवीकरण से जूझ रहा है।
नई रणनीति को ट्रंप ने “अमेरिका को इतिहास का सबसे महान और सफल राष्ट्र बनाए रखने का रोडमैप” बताया है। यह दस्तावेज़ न सिर्फ आने वाले बजट, नीतियों और विदेशी संबंधों का आधार बनने वाला है, बल्कि यह साफ संकेत देता है कि ट्रंप प्रशासन की नज़र में यूरोप अब अमेरिका का सुरक्षित, स्थिर और भरोसेमंद साझेदार नहीं रहा। रिपोर्ट में पश्चिमी यूरोप की माइग्रेशन नीतियों, क्लीन एनर्जी एजेंडा, जन्मदर में गिरावट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कथित सेंसरशिप, और “राष्ट्रीय पहचान” के क्षरण पर तीखा हमला किया गया है। यह वही भाषा है जो ट्रंप ने पहले संयुक्त राष्ट्र में उपयोग की थी—और अब इसे एक आधिकारिक नीति दस्तावेज़ की शक्ल दे दी गई है।
ट्रंप प्रशासन ने दस्तावेज़ में साफ लिखा है कि यूरोप की कमजोर होती अर्थव्यवस्थाएँ, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक टकराव भविष्य में पूरे पश्चिमी गठबंधन को डांवाडोल कर सकते हैं। यह चेतावनी केवल आलोचना नहीं, बल्कि अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताओं में भारी बदलाव का संकेत है। रिपोर्ट खुलकर कहती है कि “मैस माइग्रेशन” और “विदेशी प्रभाव” यूरोप की पहचान को मिटा रहे हैं, और अगर यह रुझान जारी रहा तो महाद्वीप अपनी सभ्यतागत जड़ों से कट जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि यूरोपीय यूनियन और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ सदस्य देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचा रही हैं।
दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट “देशभक्त यूरोपीय राजनीतिक दलों” की तारीफ करती है—जो स्पष्ट रूप से यूरोप की दक्षिणपंथी पार्टियों की ओर इशारा है। यह भी सामने आया है कि ट्रंप प्रशासन जर्मनी की दक्षिणपंथी AfD पार्टी से नज़दीकी बढ़ा रहा है, जिसे जर्मन खुफिया एजेंसी ने चरम दक्षिणपंथ करार दिया है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए कहा, “हमें अपनी समाज व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी बाहरी सलाह की जरूरत नहीं,” और यह भी दोहराया कि NATO में अमेरिका भले सबसे महत्वपूर्ण साथी हो, लेकिन जर्मनी अपनी नीतियाँ किसी के दबाव में तय नहीं करेगा।
रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर है, जिसमें कहा गया कि यूरोप में रूस के प्रति “आत्मविश्वास की कमी” है और इस मामले में अमेरिका को अत्यधिक भूमिका निभानी पड़ेगी। यह भी स्वीकार किया गया कि यूक्रेन युद्ध समाप्त करना अमेरिका की “कोर राष्ट्रीय रुचि” है—हालांकि ट्रंप की शुरुआती ‘शांतिवार्ता योजना’ में यूक्रेन से रूस को कुछ इलाक़े सौंपने का सुझाव भी शामिल था, जिसे बाद में उनकी टीम ने संशोधित कर मॉस्को में प्रस्तुत किया। इसके बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन फिर से धमकी दे चुके हैं कि अगर यूक्रेन डोनबास से पीछे नहीं हटा तो रूस बलपूर्वक कब्ज़ा कर लेगा।
रिपोर्ट में पश्चिमी गोलार्ध—खासकर लैटिन अमेरिका—पर भी बड़ा फोकस है, जहाँ ट्रंप प्रशासन ड्रग कार्टेल्स को सबसे बड़ा खतरा बताकर सैन्य उपस्थिति तेजी से बढ़ा रहा है। कैरिबियन क्षेत्र में पहले से अमेरिकी नौसेना की बड़ी तैनाती है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत USS Gerald Ford भी मौजूद है। दस्तावेज़ में कहा गया है कि अमेरिका अपनी सैन्य संपत्तियाँ उन इलाकों से हटाएगा जो अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पहले जितने महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं, और उन्हें पश्चिमी गोलार्ध तथा एशिया-प्रशांत की ओर पुनःतैनात करेगा।
एशिया में चीन सबसे प्रमुख चिंता बताया गया है, खासकर दक्षिण चीन सागर और ताइवान। दस्तावेज़ कहता है कि अमेरिका अपने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में “कठोर और मजबूत” सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगा और जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान से अधिक रक्षा खर्च की उम्मीद करेगा। इसमें साफ कहा गया है कि ताइवान पर संघर्ष को रोकना—और आदर्श रूप से सैन्य बढ़त बनाए रखना—अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
नई रणनीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव को भी बदलने का संकेत देती है—कम विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता, अधिक घरेलू उत्पादन, और वैश्विक टैरिफ़ों का विस्तार इसी सोच का हिस्सा है। यह स्पष्ट करता है कि ट्रंप प्रशासन अब वैश्विक साझेदारियों या उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से अधिक अपने “अमेरिका फर्स्ट” मॉडल को मजबूत करना चाहता है।
कुल मिलाकर, यह दस्तावेज़ सिर्फ नीति नहीं—विश्व व्यवस्था को नए सिरे से गढ़ने का ट्रंप का ऐलान है। इसमें यूरोप को चेतावनी, रूस-यूक्रेन युद्ध पर दबाव, चीन को खुली चुनौती, और अमेरिका की सैन्य-आर्थिक दिशा में बड़ा बदलाव—सब कुछ शामिल है। दुनिया अब यह देख रही है कि इस रणनीति के बाद वैश्विक राजनीतिक समीकरण कैसे बदलते हैं, और क्या ट्रंप का “नई सभ्यता संघर्ष” वाला नैरेटिव 21वीं सदी की भू-राजनीति को पूरी तरह दिशा बदल देगा।
