वॉशिंगटन/नई दिल्ली | विशेष रिपोर्ट 13 अक्टूबर 2025
अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों भारतीय छात्रों के लिए चिंता की खबर है। अमेरिकी सीनेट में पेश किए गए एक नए प्रस्तावित कानून के तहत विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के दाख़िलों पर 15 प्रतिशत की सीमा (Cap) लगाने की सिफारिश की गई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इसका सबसे बड़ा असर भारतीय छात्रों पर पड़ेगा — जो अमेरिकी विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय छात्र आबादी का हिस्सा हैं।
क्या है प्रस्तावित ‘15% कैप’ नीति?
नए प्रस्ताव के अनुसार, अमेरिका के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कुल छात्रों की संख्या का 15% से अधिक हिस्सा विदेशी छात्रों का नहीं हो सकेगा। यानी यदि किसी विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र हैं, तो उसमें सिर्फ़ 1,500 विदेशी छात्र ही दाख़िला ले सकेंगे। इस नीति का उद्देश्य, अमेरिकी सांसदों के मुताबिक, “स्थानीय छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाना और आव्रजन प्रणाली पर नियंत्रण” रखना है।
हालाँकि, शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम शैक्षणिक विविधता, शोध और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए घातक साबित हो सकता है।
भारतीय छात्र सबसे अधिक प्रभावित
अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इस समय लगभग 2.7 लाख भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं — जो चीन के बाद सबसे बड़ा विदेशी छात्र समुदाय है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बिजनेस और मेडिकल जैसे क्षेत्रों में भारतीय छात्रों की भारी उपस्थिति है। अगर 15% की सीमा लागू होती है, तो अनुमान है कि हर साल कम से कम 70,000 से 90,000 भारतीय छात्रों को वीज़ा नहीं मिल पाएगा।
भारत में शिक्षा सलाहकारों और छात्र संगठनों ने इसे “टैलेंट माइग्रेशन पर प्रतिबंध” बताया है। नई दिल्ली स्थित एक शिक्षा विशेषज्ञ ने कहा, “अमेरिका की अकादमिक शक्ति उसकी विविधता में है। अगर विदेशी छात्रों को सीमित किया गया, तो यह अमेरिका के वैश्विक शैक्षणिक नेतृत्व को कमजोर करेगा।”
अमेरिकी विश्वविद्यालयों की चिंता भी बढ़ी
हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, और कॉर्नेल जैसे शीर्ष विश्वविद्यालयों ने इस प्रस्ताव पर खुली आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि विदेशी छात्र न केवल शोध और नवाचार का प्रमुख स्रोत हैं, बल्कि विश्वविद्यालयों के लिए राजस्व और सांस्कृतिक संतुलन का अहम हिस्सा भी हैं।
अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन (ACE) ने अपने बयान में कहा, “अगर यह नीति लागू होती है, तो विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग और अनुसंधान क्षमता को भारी नुकसान होगा।”
भारत-अमेरिका शिक्षा सहयोग पर प्रभाव
भारत और अमेरिका के बीच पिछले दशक में शैक्षणिक साझेदारी और द्विपक्षीय स्कॉलरशिप प्रोग्राम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दोनों देशों ने मिलकर ‘इंडिया-US एजुकेशन एंड स्किल मिशन’ शुरू किया है, जिसके तहत 2030 तक छात्र विनिमय की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। अब यह प्रस्ताव इन प्रयासों को झटका दे सकता है। भारतीय छात्रों को अमेरिका के बजाय कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे विकल्पों की ओर रुख करना पड़ सकता है।
राजनीतिक और आर्थिक पहलू
विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रस्ताव अमेरिका की घरेलू राजनीति और चुनावी रणनीति से जुड़ा है। अमेरिकी संसद में कुछ सांसद यह तर्क दे रहे हैं कि विदेशी छात्रों के कारण स्थानीय युवाओं के लिए सीटें और नौकरियाँ कम हो रही हैं।
हालांकि, कई अर्थशास्त्री इसका उलटा तर्क देते हैं — कि विदेशी छात्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हर साल 60 अरब डॉलर से अधिक का योगदान करते हैं, और उनका सीमित होना शिक्षा उद्योग के लिए आर्थिक झटका होगा।
शिक्षा या राजनीति?
यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, लेकिन अगर इसे मंज़ूरी मिल जाती है, तो यह अमेरिका के उच्च शिक्षा तंत्र में ऐतिहासिक बदलाव साबित होगा। भारतीय छात्रों के लिए यह सपनों के देश की राह में नई दीवार खड़ी कर सकता है।
शिक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यह वक्त भारत के लिए भी चेतावनी है — अब उसे अपने ही देश में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय और शोध संस्थान खड़े करने पर जोर देना होगा, ताकि युवा प्रतिभाओं को विदेश पर निर्भर न रहना पड़े।
