हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों का पिघलना अब असामान्य गति से हो रहा है। ISRO और भूवैज्ञानिक संस्थानों द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, गंगोत्री, सियाचिन और ज़ांस्कर जैसे ग्लेशियरों की बर्फ 1.5 मीटर प्रतिवर्ष की दर से कम हो रही है। यह दर पिछले दशक की तुलना में 30% अधिक है। इसका सीधा असर भारत…
पूर्वोत्तर भारत को भारत का ‘ग्रीन गहना’ कहा जाता है, लेकिन यह गहना अब संकट में है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और मणिपुर में कई जल विद्युत परियोजनाओं और राजमार्गों के निर्माण कार्य ने यहां की जैव विविधता को बुरी तरह प्रभावित किया है। यहीं पर क्लाउडेड लेपर्ड, लाल पांडा और कई ऑर्किड प्रजातियाँ पाई जाती…
भोपाल, जो कभी ‘झीलों का शहर’ कहलाता था, अब जल संकट की चपेट में है। अपर और लोअर लेक समेत शहर की 14 में से 9 झीलें या तो सूख चुकी हैं या बुरी तरह प्रदूषित हो गई हैं। इसका असर सिर्फ जल आपूर्ति पर नहीं, बल्कि पूरे शहर के माइक्रो-क्लाइमेट पर पड़ रहा है।…
6 जुलाई 2025 छत्तीसगढ़ की वह पहचान, जो कभी “लाल गलियारे” के नाम से अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में दर्ज होती थी — आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में बदलाव की ऐसी मिसाल बन चुकी है कि बस्तर, सुकमा और बीजापुर के जंगलों में अब बंदूक नहीं, किताब की आवाज़ गूंज रही है। यह एक नारा…
भारतीय क्रिकेट टीम ने एजबेस्टन के मैदान पर इंग्लैंड को 336 रन से हराकर इतिहास रच दिया है। यह टेस्ट क्रिकेट में भारत की एजबेस्टन में पहली जीत है। टीम इंडिया की यह जीत सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और रणनीतिक क्रिकेट का प्रतीक बन गई। एजबेस्टन का घमंड टूटा इंग्लैंड को उसके…
ऑस्ट्रेलिया ने फिर साबित कर दिया है कि टेस्ट क्रिकेट में उसका दबदबा बरकरार है। ब्रिसबेन में खेले गए दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में उसने वेस्टइंडीज को रोमांचक मुकाबले में 37 रनों से हराकर न केवल दो मैचों की सीरीज़ 2-0 से अपने नाम की, बल्कि दशकों पुरानी फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी पर भी अपना…
रियो, ब्राजील BRICS सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर निर्भीक और निर्णायक रुख अपनाते हुए कहा कि “आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने में किसी भी देश को कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।” यह बयान तब आया है जब वैश्विक मंचों पर कई बार कुछ शक्तिशाली देशों द्वारा आतंकियों को…
भारत ने 2019 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पारित किया, वह न केवल एक कानूनी पहल थी, बल्कि मानवता, नैतिकता और ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का एक दस्तावेज़ भी था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक राष्ट्रों में धार्मिक अल्पसंख्यकों — विशेषकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदायों — पर दशकों से जो उत्पीड़न…
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