नई दिल्ली 11 अगस्त 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में सांसदों के लिए तैयार किए गए 184 नए फ्लैटों का उद्घाटन किया। यह परियोजना संसद भवन के नजदीक स्थित है और इसे सांसदों की आवासीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम मानकों के साथ तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह आवासीय परियोजना न केवल सांसदों के लिए बेहतर रहने की सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि सरकारी ढांचे में आधुनिकता और दक्षता का प्रतीक भी बनेगी। उन्होंने इसे “नए भारत के संसद क्षेत्र में बदलाव का जीवंत उदाहरण” बताया।
इन नए फ्लैटों को टाइप-VII श्रेणी में रखा गया है, जो सरकारी आवास मानकों में उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) ने इस परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया है, जिसमें ऊर्जा-कुशल डिज़ाइन, आधुनिक इंटीरियर, पर्याप्त पार्किंग स्पेस, 24 घंटे सुरक्षा, और हरित परिसर जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। संसद भवन के नजदीक इन फ्लैटों का स्थान सांसदों को न केवल अपने संसदीय कार्यों में सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि उनके कार्य और आवागमन के समय को भी कम करेगा।
उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि सांसदों के कार्य का दायरा बहुत व्यापक होता है, जिसमें संसदीय बहसों में भाग लेना, जनता से जुड़ना, और देश के विकास से संबंधित निर्णय लेना शामिल है। ऐसे में, उन्हें एक सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक सुविधा से युक्त आवास प्रदान करना आवश्यक है, ताकि वे बिना किसी व्यवधान के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह परियोजना सरकार की ‘न्यू अर्बन इंडिया’ दृष्टि का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी भवनों को आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और संसाधन-कुशल बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह आवासीय परियोजना सरकारी आवास व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसकी डिजाइन और निर्माण में टिकाऊपन, ऊर्जा-बचत, और सौंदर्यशास्त्र का खास ध्यान रखा गया है। इस परियोजना को न केवल सांसदों की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया है, बल्कि यह संसद क्षेत्र की नई पहचान के रूप में भी उभरेगी। आने वाले वर्षों में यह परिसर न केवल अपनी सुविधाओं के लिए बल्कि अपने आधुनिक और पर्यावरण-हितैषी स्वरूप के लिए भी जाना जाएगा।
