27 अक्टूबर को जयपुर में महिला आरक्षण विधेयक के मसौदे पर व्यापक जनसुनवाई की गई, जिसमें महिलाओं, जनजातीय संगठनों और सार्वजनिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कई संस्थाओं ने संविधान में 33% महिला आरक्षण की मांग बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रक्रिया राज्य में राजनीतिक सहभागिता, लैंगिक न्याय और लोकतांत्रिक सहभागिता के लिए मील का पत्थर मानी गई।
