चुनाव चिन्हों और निरस्तरण: SC ने इलेक्टोरल बॉन्ड खारिज किया

15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया, साथ ही सभी बांड संविधान-समर्थ अभिव्यक्ति अधिकार का उल्लंघन करने को बताया। इसके बाद SBI ने 14 मार्च तक बांड्स डेटा चुनाव आयोग को सौंपा, जिसने पारदर्शिता की संभावना को बढ़ाया ।